प्रदेश के जिन गांवों में आवागमन की कोई साधन नहीं है, वहां तक रोडवेज की बसें चलेंगी। पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भी शहर आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने प्रत्येक गांव तक रोडवेज की बस संचालित करने की योजना तैयार की है। इसके लिए चिह्नित गांवों का सर्वे शुरू हो गया है।
क्या है यूपी सरकार का प्लान
शासन ने परिवहन निगम और परिवहन विभाग को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी है। छह अक्टूबर तक सर्वे होगा। सात को रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। प्रदेश के 4593 गांवों में आवागमन का कोई साधन नहीं है। गोरखपुर परिक्षेत्र के परिवहन विभाग और निगम के अधिकारियों ने सर्वे शुरू कर दिया है। वे शहर से गांव तक आवागमन के साधन और सड़क मार्ग का परीक्षण कर रहे हैं। गांव के लोग किन साधनों से नजदीक वाले कस्बा, मुख्य सड़क मार्ग और शहर तक पहुंचते हैं, इसका विवरण जुटाया जा रहा है।
सड़क चौड़ी नहीं तो छोटी बसें चलाई जाएंगी
अगर किसी गांव की सड़क चौड़ी नहीं है तो वहां तक छोटी बसें चलाई जाएंगी। चौड़ी सड़क पर बड़ी बसों को संचालित किया जाएगा। बसों के आवागमन व ठहराव वाले मार्ग से एक किमी दूर वाले गांव को ही सुविधा संपन्न गांव माना जाएगा। इससे अधिक दूरी वाले गांव में बसें चलाई जाएंगी। बस के संचालन का प्रस्ताव 100 किमी की दूरी से अधिक नहीं होगा। रिपोर्ट के आधार पर साधन विहीन गांवों को भी सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। शासन ने दिसंबर 2023 तक सभी गांवों तक बस चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
क्या कहते हैं अधिकारी
गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चन्द्र ने कहा कि शासन के दिशा-निर्देश पर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे चल रहा है। अभी तक मैंने 12 गांवों का सर्वे पूरा कर लिया है। छह अक्टूबर तक सर्वे होगा। शासन के निर्देश पर गांवों तक बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
