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लखनऊ / झांसी:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UP COSS) का आधिकारिक शुभारंभ किया है। लोक भवन, लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने निगम के नए पोर्टल, आधिकारिक वेबसाइट और लोगो (Logo) का अनावरण किया।
सीएम योगी ने इस पहल को राज्य के विकास में योगदान देने वाले कर्मचारियों के सम्मान, गरिमा और अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया।
प्रमुख विशेषताएं और मुख्य बिंदु
17 से 20 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ: निगम के गठन से प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों और उनके परिजनों सहित लगभग 17 से 20 लाख लोगों का हित और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
5 तारीख तक सीधे खाते में आएगा वेतन: अब कर्मचारियों के पारिश्रमिक में देरी नहीं होगी। हर महीने की 1 से 5 तारीख के भीतर मानदेय सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT) किया जाएगा।
बिचौलियों और शोषण का अंत: वेतन श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय होगा। आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा मानदेय में की जाने वाली अनुचित कटौती पर पूरी तरह रोक लगेगी।
दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा का बड़ा कवर
सरकार ने बैंक (SBI) के साथ एमओयू (MoU) कर कर्मचारियों के लिए व्यापक सुरक्षा चक्र तैयार किया है:
20 से 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा: किसी भी घटना, दुर्घटना या आपदा का शिकार होने पर निर्धारित श्रेणी के अनुसार परिवार को 20 से 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा: ESI के माध्यम से कैशलेस इलाज और आवश्यकता पड़ने पर आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
अन्य वित्तीय सहायता:
अग्निकांड दुर्घटना: ₹10 लाख
आपातकालीन एयर एम्बुलेंस: ₹10 लाख
बच्चों की शिक्षा: बेटे की पढ़ाई के लिए ₹8 लाख और बेटी के लिए ₹10 लाख तक।
पुत्री विवाह: दो बेटियों के विवाह के लिए ₹8 से ₹10 लाख।
तत्काल सहायता: मृत्यु की स्थिति में परिजनों को बैंक के माध्यम से तत्काल ₹50,000 की सहायता।
पारदर्शी और डिजिटल भर्ती प्रक्रिया
यूपी कॉस के पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी।
ऑनलाइन भर्ती, मेरिट, और आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन होगा।
उपस्थिति, ईपीएफ (EPF), ईएसआई (ESI) अंशदान, और ग्रेच्युटी की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी।
बिना जांच और सरकार की अनुमति के कोई भी एजेंसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकेगी।
महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) सहित सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए जाएंगे।
झांसी में भी हुआ भव्य कार्यक्रम
लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के बाद जनपद झांसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, महापौर बिहारी लाल आर्य, विधायक डॉ. रश्मि आर्या, विधायक जवाहर लाल राजपूत, एमएलसी रामतीर्थ सिंघल और एमएलसी डॉ. बाबूलाल तिवारी उपस्थित रहे।
अतिथियों ने विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों को शुभकामनाएं दीं और लाभार्थियों को कन्या विवाह सहायता योजना व मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत सांकेतिक डेमो चेक (Demo Cheque) वितरित किए।
