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जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न
भिण्ड। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (खाद्य सुरक्षा) की बैठक कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान नवागत सीईओ जिला पंचायत सुनील दुबे, एडीएम एलके पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी भिण्ड डॉ शिवराम सिंह कुशवाह सहित अन्य अधिकारी, दुग्ध व्यवसायी एवं खाद्य कारोबारकर्ता उपस्थित रहे।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निर्देशित कर कहा कि मिलावटी/नकली दूध, मावा व दूध से बने पदार्थों के निर्माताओं एवं मिलावटखोरी में लिप्त खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध संयुक्त दल के साथ विशेष सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की अधिक से अधिक नमूना
कार्यवाही कर, मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत दूध के शुद्धीकरण के लिये विशेष अभियान जारी रखा जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में जन जागरूकता अभियान निरंतर संचालित करें, स्कूली बच्चों/कॉलेजों में मिलावटी खाद्य सामग्री से संबंधित जागरूकता पैदा करने हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जाएं। विद्यालयीन छात्र छात्राओं हेतु कार्यशाला आयोजित कर, खाद्य पदार्थों में सामान्य मिलावट की जांच हेतु सामान्य विधियों से अवगत कराया जाये। जिले में संचालित फास्ट फूड निर्माताओं एवं विक्रेताओं की सघन जांच कर फास्ट फूड निर्माण में उपयोग होने वाले अखाद्य कलर एवं खाद्य कलर जो कि परमिटेड मात्रा से अधिक उपयोग किये जा रहे हैं की जांच करें।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों के निर्माण हेतु अखाद्य कलर का विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। खाद्य पदार्थ निर्माण में रिफाइण्ड ऑयल का दो से अधिक बार उपयोग करने वाले ऑयल पर रूको अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करें।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कु. रेखा सोनी एवं रीना बंसल द्वारा बैठक में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों एवं क्रियान्वयन के अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों से अवगत करा कर आगामी कार्यवाही के संबंध में चर्चा की गई। समीक्षा दौरान अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से 15 दिसम्बर 2024 तक 97 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर कुल 92 लीगल नमूने, 100 सर्विलेंस नमूने लिये गये। लीगल नमूने लक्ष्य से लगभग तीन गुना अधिक एवं निरीक्षण कार्य लक्ष्य से लगभग दो गुना अधिक किया गया। 04 प्रतिष्ठानों को सील्ड किया गया। 02 प्रतिष्ठानों के लायसेंस/रजिस्ट्रेशन निलंबित किये गये।
जिले में (ईआरसी) ईट राइट चेंलेज फॉर के तहत रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंसधारियों की संख्या में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृद्धि की गई है।
जिले में (ईआरसी) ईट राइट चेंलेज फॉर के तहत् लीगल नमूने एवं सर्विलेंस नमूने से संबंधित ड्राइव लक्ष्य अनुसार पूरी की जा रही है।
न्यायालय में मिलावट के विरूद्ध विभाग द्वारा विगत तीन माह में 14 प्रकरण दर्ज किये गये एवं न्यायालय द्वारा 06 प्रकरणों में 12 लाख 50 हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया। जुर्माना वसूली के संबंध में न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदारों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को वसूली के लिये निर्देशित किया गया है।
