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यूजीसी के समर्थन में रैली क्या किया गया आयोजन
ग्वालियर के गोले के मंदिर से लेकर भिंड जिला कलेक्ट्रेट तक यूजीसी के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया। आयोजन प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी के नेतृत्व में किया गया।
भिण्ड। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, कॉलेजों में समानता सुनिश्चित करने और शिक्षकों और छात्रों का समर्थन करने के लिए यूजीसी कानून 2026 आवश्यक है।
प्रमुख मांगों में नए कानून को लागू करना, पेंशन योजनाओं को बहाल करना और किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देना शामिल है।
अतिरिक्त अनुरोधों में निजी संस्थानों, केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण और समाप्त किए गए पदों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
यूजीसी कानून 2026 क्यों आवश्यक है?
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए।
शिक्षकों और छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना।
अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
भारतीय शिक्षा की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाना।
समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना।
प्रमुख मांगें
यूजीसी कानून 2026 को तुरंत लागू करें।
सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को भरें।
मध्य प्रदेश में 10 प्रतिशत रिक्तियों को बहाल किया जाए।
रोस्टर सिस्टम को बनाए रखें।
निजी संस्थानों में छात्रों की क्षमता के अनुसार फीस निर्धारित करें।
केंद्रीय संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाएं।
अतिथि व्याख्याताओं और अतिथि प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरें।
रोजगार में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण लागू करें।
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें।
किसानों की फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी प्रदान करें।
शोधकर्ताओं और विद्वानों के वेतन में कटौती बंद करो।
स्थानीय रोजगार बढ़ाना।
शिक्षा में स्वतंत्रता और समानता प्रदान करें।
न्याय के खिलाफ ललकार है
मैं जब तक लडूंगा जब तक की न्याय न मिल जाए जीतू लोधी
ब्यूरो रिपोर्ट शिवराज सिंह कुशवाह
