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कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर 27 अधिकारियों को दिया नोटिस
पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई
03 दिवस में समक्ष में प्रस्तुत होकर मांगा जवाब
भिण्ड। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पदीय कर्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लिये जाने, निर्देश के पालन में उदासीनता/लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अटेर अंकुर रवि गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड अखिलेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेहगांव नवनीत शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद पराग जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार विजय यादव, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मनोज वार्ष्णेय, प्रभारी उप संचालक कृषि विकास विभाग भिण्ड रामसुजान शर्मा, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय जैन, जिला श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग भिण्ड, प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भिण्ड राजीव मिश्रा, जिला खनिज अधिकारी दिनेश डुडवे, उप वनमण्डल अधिकारी वन विभाग भिण्ड बहादुर सिंह गौंड, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड पुष्कल प्रताप, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन दिनेश शाक्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद आरिफ खान, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेहगांव नवनीत शर्मा (डिप्टी कलेक्टर), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड राजीव मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर राजधर पटेल, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी जिला शहरी एवं विकास अभिकरण (डूडा) अंकुर रवि गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड यशवंत वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिहोना रमाशंकर शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मालनपुर यशवंत राठौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी रौन संतोष सिहारे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोहद प्रीतम मांझी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोरमी प्रदीप ताम्रकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मेहगांव मनोज कुमार शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी फूप प्रदीप ताम्रकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर कहा है कि म.प्र. शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल “सी.एम. हेल्पलाईन” पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय-सीमा में संतुष्टीपूर्ण निराकरण करना होता है इस बावत कलेक्टर द्वारा निरंतर विभिन्न माध्यमों से बैठकें आहूत की जाकर प्रगति लाये जाने हेतु समीक्षा एवं निगरानी की जाती है तदोपरांत भी पुन: इस माह बनने वाली ग्रेडिंग (01 दिसम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि में प्राप्त शिकायतें) में आपके विभाग की प्रगति न्यूनतम है।
समीक्षा बैठक दिनांक 13 जनवरी 2025 के दौरान समुचित संतोषजनक प्रति उत्तर भी नहीं दिया जा सका है। जबकि प्रगति की जानकारी/सूचना लगातार जिले के व्हाउटसपग्रुप पर दी जाती रही है। इससे प्रतीत हो रहा है कि आपके स्तर से संबंधित विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों से कोई समन्वय नहीं रखा जा रहा है और आपके स्तर से उक्त की समीक्षा एवं निगरानी भी नहीं की जाना प्रदर्शित होती है।
यह स्थिति परिलच्छित करती है कि आपके स्तर पर पदीय कर्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लिये जाने, निर्देश के पालन में उदासीनता/लापरवाही बरती जा रही उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं है इस हेतु क्यों न आपके विरूद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं 1966 में वर्णित नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे अथवा वरिष्ठ स्तर पर इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।
अतः आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सचेत भी किया जाता है कि आगामी समीक्षा बैठक तथा इस माह बनने वाली मासिक ग्रेडिंग तक आप अपने विभाग की प्रगति संतोषजनक न्यूनतम टॉप-10 स्थिति में लायें यदि प्रगति नहीं पाई जाती है तो उक्तानुसार कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं अपना जबाव 03 दिवस में समक्ष प्रस्तुत करेंगे समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति यह मान्य करते हुए कि आपको उक्त आक्षेप स्वीकार है, कुछ भी नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
